अन्ना हजारे ने मोदी सरकार को लिखी चिठ्ठी, बोले… – दि फिअरलेस इंडियन
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अन्ना हजारे ने मोदी सरकार को लिखी चिठ्ठी, बोले…

  • hindiadmin
  • August 31, 2017
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जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की दिशा में कदम नहीं उठाने और किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिये स्वामिनाथन समिति की रिपोर्ट पर अमल नहीं किये जाने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए दिल्ली में आंदोलन करने का निर्णय किया है. अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखते हुए अगस्त २०११ में रामलीला मैदान और पूरे देश में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था.

इस आंदोलन को देखते हुए संसद ने सदन की भावना के अनुरूप प्रस्ताव पारित किया था जिसमें केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति के साथ सिटिजन चार्टर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जल्द से जल्द कानून बनाने का निर्णय किया गया था. इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के लिखित आश्वासन के बाद मैंने २८ अगस्त को अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था.

छह वर्ष में एक भी कानून पर अमल नहीं- 
अन्ना हजारे ने पत्र में कहा कि इस घटना के छह वर्ष गुजर जाने के बाद भी भ्रष्टाचार को रोकने वाले एक भी कानून पर अमल नहीं हो पाया है. इससे व्यथित होकर मैं आपको पत्र लिख रहा हूं. पिछले तीन वर्षो में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में अगस्त २०१४, जनवरी २०१५, जनवरी २०१६, जनवरी २०१७ और मार्च २०१७ को हमने लगातार पत्राचार किया लेकिन आपकी तरफ से कार्रवाई के तौर पर कोई जवाब नहीं आया.

Anna Hazare साठी प्रतिमा परिणाम

उन्होंने कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त कानून बनते समय संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की भूमिका निभा रहे आपकी पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने इस कानून को पूरा समर्थन दिया था. देश की जनता ने इसके बाद २०१४ में बड़ी उम्मीद के साथ नई सरकार को चुना. आपने (प्रधानमंत्री मोदी) देश की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण की प्राथमिकता का आश्वासन दिया था. लेकिन आज भी जनता का काम पैसे दिये बिना नहीं हो रहा है. जनता के जीवन से जुड़े प्रश्नों पर भ्रष्टाचार बिल्कुल कम नहीं हुए हैं. लोकपाल और लोकायुक्त कानून पर अमल होने से ५० से ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है. तीन साल से नियुक्ति नहीं हो रही है.

जहां भाजपा की सरकार है, वहां भी इस कानून पर अमल नहीं-
अन्ना हजारे ने लिखा कि आश्चर्य की बात है कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, वहां तो नहीं ही है, जहां आपकी पार्टी(भाजपा) की सरकार है, वहां भी लोकपाल और लोकायुक्त कानून पर अमल नहीं हुआ है. भारत कृषि प्रधान देश है और देश में प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं. खेत पैदावारी में किसानों को लागत के आधार पर दाम मिले इस बारे में भी मैंने आपको पत्र लिखा. लेकिन इस बारे में कोई जवाब नहीं आया और स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

पत्र में लिखा कि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना समेत कई राज्यों में किसान संगठित होकर आंदोलन शुरू कर रहे हैं. लेकिन देश के दुखी किसानों के प्रति सरकार का संवेदना का भाव नहीं दिख रहा है. उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ ऐसे प्रावधान सामने आए है जिससे राजनीतिक दलों को कंपनियों की ओर से जितना चाहे दान मिल सकता है. अगर केंद्र सरकार को किसानों की चिंता है तब कानून में संशोधन करके यह प्रावधान किया जाए कि कंपनियां किसानों और गरीबों को दान दे.

उन्होंने लिखा कि अगर किसानों की समस्या का हल निकालना है तब स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट पर पूर्ण अमल हो, खेती पैदावारी को लागत के आधार पर दम मिले और किसानों एवं मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए. इसके साथ ही राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाया जाए.

अन्ना हजारे ने अपने पत्र में जोर दिया कि उनकी विभिन्न मांगों पर पिछले तीन वर्षो में कोई ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसे में उन्होंने ‘‘दिल्ली में जनहित से जुड़े इन विषयों पर आंदोलन’’ करने का निर्णय किया है.

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